Employment Guarantee Rule
Module 10.3
ग्रामीण विकास योजनाएं – 3
रोज़गार गारंटी अधिनियम
योजना-परिचय
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) – 2005 सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है।
योजना का लक्ष्य
इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे जंगलों के कटान, मृदा-क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।
योजना का संक्षिप्त इतिहास
नरेगा दो फरवरी, 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में पांच सालों में फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को एक अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया है।
योजना का कार्यान्वयन
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका आधार अधिकार और माँग को बनाया गया है जिसके कारण यह पूर्व के अन्य कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल न हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।
2007-08 में 3.39 करोड़ घरों को रोजगार प्रदान किया गया और 330 जिलों में 143.5 करोड़ श्रम-दिवसों का सृजन किया गया। कार्यक्रम की प्रकृति ऐसी है कि इसमें लक्ष्य स्वयं निर्धारित हो जाता है। इसके तहत हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की भारी भागीदारी रही। बढ़ी हुई मजदूरी दर ने भारत के ग्रामीण निर्धनों के आजीविका संसाधनों को ताकत पहुंचाई। निधि का 68% हिस्सा श्रमिकों को मजदूरी देने में इस्तेमाल किया गया। निष्पक्ष अध्ययनों से पता चलता है कि निराशाजन्य प्रवास को रोकने, घरों की आय को सहारा देने और प्राकृतिक संसाधनों को दोबारा पैदा करने के मामले में कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक है।
ग्रामीण सरंचनात्मक ढांचे पर प्रभाव
ग्रामसभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को योजना व कार्यान्वयन में अहम भूमिका प्रदान करके विकेन्द्रीकरण को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई के साथ चलाने में नरेगा महत्त्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान नरेगा के अंतर्गत जो 15,856.89 करोड़ रुपए कुल खर्च किए गए, उसमें से 10,738.47 करोड़ रुपए बतौर मजदूरी 3.3 करोड़ से ज्यादा घरों को प्रदान किए गए। 2006-07 में लगभग आठ लाख कार्यों को शुरू किया गया जिनमें से 5.3 लाख जल संरक्षण, सिंचाई, सूखा निरोध और बाढ़ नियंत्रण कार्य थे। 2007-08 में 17.8 लाख कार्य शुरू किए गए जिनमें से 49% जल संरक्षण कार्य थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार के पुनर्सृजन से संबंधित थे। 2008-09 में जुलाई तक 14.5 लाख कार्यों को शुरू किया गया।
पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व
सामाजिक लेखाजोखा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। नरेगा के संदर्भ में सामाजिक लेखाजोखा में निरंतर सार्वजनिक निगरानी और परिवारों के पंजीयन की जांच, जॉब-कार्ड का वितरण, तारीख डाली हुई पावतियों को जारी करना, काम के लिए दरख्वास्तों की प्राप्ति, दरख्वास्त देने वालों को रोज़गार देना, मौके की निशानदेही करना, व्योरा तैयार करना परियोजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन, मास्टर रोल, बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान, मज़दूरी का भुगतान शामिल हैं।
वित्तीय दायरा
निर्धन ग्रामीण परिवारों को सरकारी खजाने से भारी धनराशि मुहैया कराई जा रही है जिसके आधार पर मंत्रालय को यह अवसर मिला है कि वह लाभान्वितों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में ले आए। नरेगा कामगारों के बैंकों व डाकघरों में बचत खाते खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जा चुका है।
सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
मजदूरी के भुगतान की गड़बड़ियों और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दूरभाष आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया है जो देश के सुदूर स्थानों पर रहने वाले कामगारों को भी आसानी से उपलब्ध होगी। बैंकों से भी कहा गया है कि वे स्मार्ट कार्ड और अन्य प्रौद्योगिकीय उपायों को शुरू करें ताकि मजदूरी को आसान और प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सके।
उपयोगी शब्दार्थ
( shabdkosh.com is a link for an onine H-E and E-H dictionary for additional help)
| कार्यान्वित करना
अधिनियम m प्रोत्साहन m अभूतपूर्व आजीविका सुरक्षा f परिसंपत्ति f सृजन m आधार m मृदा-क्षरण m बहरहाल कार्यान्वयन m बेजोड़ पहलू m समयबद्ध प्रोत्साहित करना कोताही f प्रकृति f हाशिए पर रहने वाले समूह m pl. निष्पक्ष अध्ययन m निराशाजन्य प्रवास m सकारात्मक सरंचनात्मक अहम भूमिका f विकेन्द्रीकरण m लोकतांत्रिक प्रक्रिया f जल संरक्षण m सूखा निरोध m बाढ़ नियंत्रण कार्य m प्राकृतिक संसाधन m आधार m पुनर्सृजन m पारदर्शिता f उत्तरदायित्व m लेखाजोखा m पंजीयन m दरख्वास्त f पावती f निशानदेही f कार्य निष्पादन m दूरभाष आधारित |
to implement
regulation encouragement unprecedented livelihood security asset creation basis soil-erosion by the way implementation unique aspect timebound to encourage shortage nature (socially) marginal groups impartial study migration from disappointment positive constructive important role decentralization democratic process water saving drought blocking flood control work natural resources base re-creation transparency responsibility, answerability record registration application letter receipt demarcation, act of pointing out work accomplishment telephone-based |
Linguistic and Cultural Notes
1. Grammatical agreement in Hindi is of two kinds. Adjectives agree with nouns for gender, number, and case, while verbs agree with nouns in gender and number. Thus the gender of every noun has to be learned. Since gender is mostly arbitrary, there are no short cuts available.
2. NAREGA started with a grand mission but several studies demonstrate that it failed to make the kind of impact that the government was expecting from it. There are many studies with empirical critiques of this Program.
Language Development
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Semantically Related Words
Here are words with similar meanings but not often with the same connotation.
| आजीविका
आधार बेजोड़ प्रकृति अहम उत्तरदायित्व दरख्वास्त |
रोज़ी
बुनियाद अद्वितीय, अद्भुत कुदरत महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी, ज़िम्मेदारी आवेदन पत्र |
Structurally Related Words (Derivatives)
कार्य, कार्यकारी, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यान्वयन, कार्यान्वित
नियम, नियमित, नियामक, अधिनियम, विनियम
उत्साह, उत्साही, उत्साहवर्धन ,उत्साहवर्धक, उत्साहजनक, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित
जीविका, आजीविका
रक्षा, सुरक्षा, रक्षण, रक्षक, संरक्षण, अनुरक्षण, आरक्षण
सृजन, सर्जन
आधार, आधारित, निराधार, आधारभूत, आधार-स्तम्भ, आधारहीन
पक्ष, पक्षधर, निष्पक्ष, त्रिपक्षीय
आशा, निराशा, निराशाजन्य
केन्द्र, केन्द्रीय, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण
लोकतंत्र, लोकतंत्रीय, लोकतांत्रिक
Comprehension Questions
1. Based on the text, which of the following is not addressed in the NAREGA plan?
a. employment opportunities
b. creation of stable assets
c. soil erosion
d. vocational eduction
2. What is the major obligation of state governments in NAAREGA’S implementation?
a. providing funds
b. plan implemention
c. overseeing implementation
d. providing rights awareness
